जंतर मंतर CJP संसद चलो मार्च में 989 अपराधी

पुरानी मिसाल

साल 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जब कुछ लोग हिंसा भड़काने में शामिल पाए गए तो पुलिस ने बाद में कई पुराने केस खोले थे। अब जंतर मंतर पर हुए संसद चलो मार्च में दिल्ली पुलिस की जांच में 989 लोगों के पास हत्या, बलात्कार और लूट जैसे गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं।

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर Citizens for Justice and Peace यानी CJP के संसद चलो मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों की जांच की। मीडिया सूत्रों के अनुसार इस स्क्रूटनी में 989 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए। इनमें हत्या, बलात्कार और लूट के आरोपी भी शामिल थे। यह जांच उस हिंसक प्रदर्शन के बाद हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इसका मकसद उन लोगों को चिन्हित करना था जिनके पास पहले से आपराधिक पूर्ववृत्त यानी criminal antecedents यानी पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। नतीजा यह कि ये निष्कर्ष चल रही हिंसा की जांच में मदद करेंगे। यह बात आम आदमी के लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भी अपराधी बिना रोक-टोक शामिल हो सकते हैं जिससे हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। आगे की रिपोर्ट में हम देखेंगे कि यह समस्या कितनी गहरी है, आंकड़े क्या कहते हैं और आम लोगों की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ रहा है।

क्या हुआ

हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP का संसद चलो मार्च आयोजित किया गया। यह मार्च संसद की ओर बढ़ने वाला था लेकिन जगह पर ही हिंसक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कई लोग घायल हुए। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की जांच शुरू की। पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की। इस प्रक्रिया में कुल 989 लोगों के पास पहले से दर्ज आपराधिक मामले मिले।

इन 989 लोगों में हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी और लूट के आरोपी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि इस स्क्रूटनी का उद्देश्य उन व्यक्तियों को पहचानना था जिनके पास criminal antecedents यानी पुरानी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। जंतर मंतर दिल्ली का वह खुला मैदान है जहां अक्सर बड़े प्रदर्शन होते हैं। लेकिन आज यह मुख्य रूप से विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है।

पुलिस के मुताबिक ये निष्कर्ष हिंसा की चल रही जांच में अहम भूमिका निभाएंगे। जांचकर्ता अब इन लोगों के पुराने रिकॉर्ड को देखकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हिंसा किस हद तक पहले से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की वजह से बढ़ी। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि इन 989 में से कितने लोग वाकई उस दिन हिंसा में शामिल थे। बस इतना कहा गया कि ये रिकॉर्ड सामने आए हैं। इसका मतलब साफ है कि बड़े प्रदर्शनों में अपराधी तत्व आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

असली समस्या क्या है

इस घटना ने एक बड़ी समस्या को उजागर किया है। गंभीर अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार और लूट के आरोपी बिना किसी रोक-टोक के बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनों में शामिल हो सकते हैं। इससे हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। आम नागरिक जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने जाते हैं उन्हें अचानक हिंसा का शिकार होना पड़ सकता है। पुलिस के लिए भी भीड़ प्रबंधन मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपराधी तत्व मौके का फायदा उठा सकते हैं।

दरअसल जंतर मंतर जैसी जगह पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। अगर उनमें से सैकड़ों के पास आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि आम दिल्लीवासी अब ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहने लगे हैं। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने वाले साधारण लोग अपराधियों की वजह से खतरे में पड़ जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी अतिरिक्त ताकत लगानी पड़ती है। नतीजा यह कि छोटी-छोटी शिकायतें भी बड़े संघर्ष में बदल सकती हैं।

आंकड़े क्या कहते हैं

भारत में 2022 में intentional homicides यानी जानबूझकर की गई हत्याओं की दर 2.82 प्रति एक लाख लोगों पर थी। इसका मतलब है कि उस साल एक आम भारतीय को हत्या का सालाना खतरा लगभग 35,500 में से एक था। यह संख्या दिखाती है कि हिंसा का माहौल पहले से ही मौजूद है। जब 989 लोगों के पास हत्या, बलात्कार और लूट जैसे गंभीर रिकॉर्ड एक ही प्रदर्शन में मिल जाते हैं तो यह आंकड़ा और भी चिंताजनक हो जाता है। 2022 का homicide rate 2.82 per 100,000 बताता है कि देश में हिंसा की जड़ें कितनी गहरी हैं।

इसका मतलब साफ है। 2022 का 2.82 per 100,000 homicide rate और एक प्रदर्शन में मिले 989 आपराधिक रिकॉर्ड साथ मिलकर बताते हैं कि अपराधी तत्व बड़ी भीड़ में आसानी से घुस जाते हैं। इससे आम आदमी की सुरक्षा पर सीधा खतरा बढ़ता है।

यह क्यों हुआ — background

यह जगह मूल रूप से खगोल विज्ञान के लिए थी। पांच जगहों — जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा — पर ऐसे यंत्र बनाए गए थे। लेकिन समय के साथ यह दिल्ली का मुख्य विरोध स्थल बन गया। पिछले कई सालों से यहां बड़े-बड़े आंदोलन होते रहे हैं। हर बार हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस के पास हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि जांचने के संसाधन सीमित होते हैं। नतीजा यह कि पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी बिना पकड़े शामिल हो जाते हैं।

एक ठोस उदाहरण लें। 2020 के किसान आंदोलन के दौरान भी दिल्ली की सीमाओं पर कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां पुराने अपराधी भीड़ में घुल गए थे। ठीक उसी तरह अब संसद चलो मार्च में 989 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग मिले। दरअसल बड़े प्रदर्शनों में प्रवेश पर कोई सख्त स्क्रीनिंग नहीं होती। लोग बस अपनी मांग लेकर आ जाते हैं। यही वजह है कि हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर आरोप वाले व्यक्ति भी आसानी से शामिल हो जाते हैं।

भारत पर असर

आम आदमी की सुरक्षा सबसे बड़ा असर झेल रही है। जब प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं तो सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दफ्तर जाने वाले काम पर नहीं पहुंच पाते। पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए ज्यादा जवान लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब दूसरे इलाकों में सुरक्षा कम हो जाती है। दिल्ली जैसे शहर में जहां रोज लाखों लोग आते-जाते हैं यह खतरा और बढ़ जाता है।

सामान्य नागरिक अब ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहने लगे हैं। इससे लोकतंत्र की आवाज कमजोर होती है। क्योंकि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं वे अपराधियों के डर से घर बैठ जाते हैं। नौकरियां, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी सब प्रभावित होती है। एक हिंसक घटना के बाद कई दिनों तक इलाका बंद रहता है। इससे छोटे दुकानदारों का नुकसान होता है।

दूसरा पक्ष

कई लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। सिर्फ पुराने रिकॉर्ड की वजह से किसी को रोकना उचित नहीं। क्योंकि कई बार पुलिस केस राजनीतिक दबाव में दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा बड़े आंदोलनों में लाखों लोग शामिल होते हैं। हर एक की जांच करना व्यावहारिक नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी शांतिप्रिय होते हैं।

इसलिए पूरी भीड़ को अपराधी बताना गलत होगा। बल्कि पुलिस को हिंसा फैलाने वालों को मौके पर पकड़ना चाहिए न कि पहले से रिकॉर्ड देखकर रोकना चाहिए। यही सबसे मजबूत तर्क है जो दूसरा पक्ष देता है।

आगे क्या

अब दिल्ली पुलिस इन 989 लोगों के रिकॉर्ड को हिंसा की जांच में इस्तेमाल करेगी। आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। सरकार को प्रदर्शनों के लिए बेहतर स्क्रीनिंग प्रणाली बनाने पर विचार करना चाहिए। जंतर मंतर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी और एंट्री गेट की व्यवस्था मजबूत की जा सकती है।

आम लोगों को भी सतर्क रहना होगा। जब भी कोई बड़ा प्रदर्शन हो तो आसपास के इलाकों से दूर रहना बेहतर होगा। अगले कुछ महीनों में अगर ऐसी और घटनाएं हुईं तो कानून में बदलाव की मांग तेज हो सकती है।

मुख्य बातें

1. दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस ने 989 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड पाए जिनमें हत्या, बलात्कार और लूट के आरोपी शामिल थे।
2. यह जांच हिंसक प्रदर्शन के बाद की गई जिसमें कई लोग घायल हुए थे।
3. 2022 में भारत में intentional homicide rate 2.82 per 100,000 था यानी एक आम व्यक्ति पर हत्या का खतरा 35,500 में से एक था।
4. आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है और पुलिस को भीड़ प्रबंधन में ज्यादा दिक्कत हो रही है।

निष्कर्ष

जंतर मंतर पर हुए संसद चलो मार्च में 989 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का पकड़ा जाना दिखाता है कि बड़े प्रदर्शनों में अपराधी कितनी आसानी से शामिल हो जाते हैं। इससे हिंसा का खतरा बढ़ता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। 2022 का homicide rate 2.82 per 100,000 और पुरानी ऐतिहासिक जगह का हिंसा से जुड़ना दोनों ही चिंता की बात है।

वही 989 नाम अब जांच एजेंसियों के पास हैं जिनसे शुरुआत हुई थी। नतीजा यह कि अगले हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग असल में हिंसा के लिए जिम्मेदार थे।