Jack Dorsey की Bitchat पर सरकार की कार्रवाई

नई दिल्ली के उन प्रदर्शनकारियों के लिए जो मोबाइल डेटा बंद होने पर भी एक-दूसरे से जुड़ना चाहते थे, Jack Dorsey की Bitchat ऐप ने उम्मीद जगाई थी। लेकिन अब सरकार ने इस offline messaging app पर रोक लगाने की कोशिश शुरू कर दी है।

सरकार ने Jack Dorsey की Bitchat पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है, जिससे कानूनी बहस छिड़ गई है। यह कदम उन प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ा झटका है जो New Delhi के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बिना internet या cellular service के समन्वय करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। मीडिया सूत्रों के अनुसार यह बहस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगी कि भविष्य में सरकार बिना इंटरनेट वाले संचार उपकरणों को कितना नियंत्रित कर सकती है। कहानी आगे दिखाएगी कि यह आम लोगों की आवाज उठाने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है।

Bitchat पर सरकार की कार्रवाई क्या हुई

मीडिया सूत्रों के अनुसार सरकार ने Jack Dorsey की Bitchat नामक offline messaging app को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यह ऐप बिना किसी central server या internet के direct phone-to-phone chat यानी peer-to-peer messaging की सुविधा देता है। सूत्रों ने बताया कि New Delhi के हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान इसकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई।

Jack Dorsey, जो Twitter, Block Inc. और Bluesky के सह-संस्थापक हैं, ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी। 2026-07-24 को उन्होंने X पर लिखा, “the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down”। यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐप का इस्तेमाल protest coordination के लिए हो रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हो गईं। नतीजा यह कि सरकार ने इसे रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि, इस कदम से कानूनी सवाल उठ खड़े हुए हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बन गया है।

2026-07-24 को मीडिया सूत्रों ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया कि Bitchat की लोकप्रियता New Delhi के प्रदर्शनों के बीच बढ़ी। इसका मतलब है कि बिना इंटरनेट वाले समय में भी लोग एक-दूसरे से जुड़ पा रहे थे। लेकिन अब यह रास्ता बंद होने वाला है। यह घटना इसलिए अहम है क्योंकि Bitchat offline messaging app है जो बिना internet या mobile data connection के काम करता है। सरकार का कहना है कि ऐसे उपकरणों का दुरुपयोग हो सकता है।

असली समस्या क्या है

दरअसल समस्या यह है कि सरकार offline peer-to-peer messaging app पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। यह ऐप protest coordination के लिए इस्तेमाल होता है, यानी प्रदर्शनकारियों को बिना internet या cellular service के अपनी योजना बनाने और संदेश भेजने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जब इंटरनेट बंद कर दिया जाए तब भी लोग जुड़े रह सकते हैं। लेकिन सरकार इसे पसंद नहीं कर रही। यही वजह है कि Jack Dorsey की इस तकनीक पर कार्रवाई हो रही है।

आम आदमी के लिए यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि कई बार विरोध प्रदर्शनों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी जाती हैं। ऐसे में Bitchat जैसा tool लोगों को अपनी बात रखने का मौका देता है। अगर इसे बंद कर दिया गया तो प्रदर्शनकारियों के पास समन्वय का एक बड़ा साधन कम हो जाएगा। नतीजा यह कि यह सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं बल्कि बड़े सवाल की है। क्या सरकार बिना इंटरनेट वाले संचार को भी नियंत्रित कर सकती है? यह बहस अब अदालतों तक पहुंच गई है।

Bitchat विवाद में आंकड़े क्या कहते हैं

भारत में 2025 में internet users का प्रतिशत 70.00% था। इसका मतलब है कि करीब तीन में से एक व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में offline messaging app की जरूरत और बढ़ जाती है क्योंकि बिना इंटरनेट वाले लोगों को भी संदेश भेजने का तरीका चाहिए। यानी ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन तो है लेकिन हर किसी के पास नहीं। Bitchat जैसे ऐप इन्हीं फोनों के बीच direct connection बनाते हैं, बिना किसी central server के।

यह संख्या कई दूसरे देशों की तुलना में कम है, जिसका मतलब है कि भारत में सुरक्षित ऑनलाइन सेवाएं प्रति व्यक्ति कम उपलब्ध हैं। इसलिए offline विकल्प जैसे Bitchat और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि 2020 में R&D spending GDP का सिर्फ 0.65% था। यह कम निवेश नई तकनीकों के विकास को प्रभावित करता है। लेकिन Jack Dorsey जैसी हस्तियां offline tools पर काम कर रही हैं। 2022 में intentional homicides प्रति 1 लाख लोगों पर 2.82 थे, जो सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। सरकार इन्हीं चिंताओं के आधार पर Bitchat पर रोक लगाना चाहती है।

Bitchat पर कार्रवाई क्यों हुई — पृष्ठभूमि

यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि सरकार को लगता है कि Bitchat जैसे ऐप protest coordination में इस्तेमाल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। Jack Dorsey, जो American tech entrepreneur हैं, ने Twitter, Block Inc. और Bluesky को सह-स्थापित किया है। वे offline communication technologies को बढ़ावा देते रहे हैं। पिछले वर्षों में New Delhi के कई प्रदर्शनों में इंटरनेट बंद किया गया था। ऐसे समय में लोग peer-to-peer messaging यानी सीधे फोन से फोन पर चैट करने वाले ऐप्स की ओर मुड़े। Bitchat ने इसी जरूरत को पूरा किया और इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी।

एक ठोस उदाहरण यह है कि जब cellular service बंद होती है तब भी Bitchat offline messaging app के जरिए प्रदर्शनकारी समय और जगह की जानकारी साझा कर पाते थे। यह रोजमर्रा की जिंदगी की तरह है जब बिजली चली जाती है और हम मोमबत्ती जलाते हैं — Bitchat इंटरनेट के बिना संचार की मोमबत्ती बन गया था।

लेकिन सरकार का मानना है कि ऐसे tools का दुरुपयोग सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि 2026 में इस पर कानूनी बहस शुरू हो गई।

“the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down”

Bitchat विवाद का भारत पर असर

इस फैसले का सबसे सीधा असर New Delhi के प्रदर्शनकारियों पर पड़ेगा। वे protest coordination का tool खो देंगे जो बिना internet या cellular service के काम करता था। इसका मतलब है कि भविष्य के विरोध प्रदर्शनों में समन्वय करना और मुश्किल हो जाएगा। आम smartphone users को भी नुकसान होगा। जो लोग unrest के दौरान peer-to-peer messaging के लिए Bitchat का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अब दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इससे उनकी सुरक्षा और गोपनीयता पर असर पड़ सकता है।

Tech enthusiasts जो Jack Dorsey को फॉलो करते हैं, उन्हें भी निराशा होगी। वे देख रहे हैं कि नई offline communication technologies पर सरकार का दबाव बढ़ रहा है। इससे innovation पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर आम आदमी की जिंदगी में यह बदलाव लाएगा। जब इंटरनेट बंद हो तो भी बात करने का एक आसान तरीका कम हो जाएगा। इससे प्रदर्शन करने का अधिकार प्रभावित हो सकता है।

सरकार का पक्ष

सरकार का सबसे मजबूत तर्क यह है कि Bitchat जैसे ऐप का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है। अगर protest coordination बिना किसी निगरानी के हो तो हिंसा भड़क सकती है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे tools की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए है।

कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बिना किसी नियम के offline messaging app को पूरी छूट देना जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि सरकार कानूनी रास्ते से इसे रोकना चाहती है।

Bitchat पर आगे क्या होगा

अगले कुछ हफ्तों में इस मामले पर अदालतों में सुनवाई हो सकती है। कानूनी बहस तय करेगी कि offline peer-to-peer messaging apps पर सरकार कितना नियंत्रण रख सकती है। टेक समुदाय इस पर नजर रखे हुए है। अगर Bitchat पर पूरी तरह रोक लग गई तो दूसरे developers नए offline tools बनाने से हिचकिचा सकते हैं।

प्रदर्शनकारी भी वैकल्पिक तरीकों की तलाश में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह विवाद किस तरफ जाता है।

मुख्य बातें

1. सरकार ने Jack Dorsey की Bitchat पर कार्रवाई शुरू की है क्योंकि यह बिना इंटरनेट के protest coordination की सुविधा देता है।
2. 2025 में भारत में सिर्फ 70.00% लोग internet users थे, यानी कई लोगों को offline tools की जरूरत है।
3. Jack Dorsey ने X पर लिखा कि सरकार Bitchat जैसी technologies को पसंद नहीं करती।
4. यह विवाद आम प्रदर्शनकारियों और smartphone users की अभिव्यक्ति की आजादी को प्रभावित करेगा।

निष्कर्ष

सरकार की Bitchat पर रोक की कोशिश ने offline messaging app को लेकर बड़े कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ यह protest coordination को मुश्किल बनाएगा वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा चिंताओं को भी उठाता है। आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट से बाहर हैं, इसलिए ऐसे tools की अहमियत बढ़ जाती है।

वही New Delhi के प्रदर्शनकारी जो Bitchat की मदद से बिना सिग्नल के भी जुड़ पाते थे, अब इस uncertainty का सामना कर रहे हैं। अगले हफ्ते अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू होने वाली है, उसी का इंतजार रहेगा।