CJP ने NEET protesters के लिए legal aid fund website लॉन्च किया

NEET की तैयारी में सालों की मेहनत लगाने वाले छात्र जब परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सड़क पर उतरे, तब उन्हें डर था कि आगे झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा। सोमवार को Citizens for Justice and Peace ने उसी डर को गंभीरता से लिया।

Citizens for Justice and Peace (CJP) ने सोमवार को NEET protesters के लिए legal aid fund का website लॉन्च कर दिया। Senior Advocate और Rajya Sabha MP Kapil Sibal ने इस fund में ₹1 crore देने का वादा किया। मीडिया सूत्रों के अनुसार, संगठन का कहना है कि पिछले आंदोलनों में इस्तेमाल हुए ‘playbook’ के तहत प्रदर्शनकारियों पर झूठे केस दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा सकता है। यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए मायने रखता है जो NEET (National Eligibility cum Entrance Test, यानी मेडिकल और संबंधित कोर्स में दाखिले की मुख्य परीक्षा) को बच्चों के भविष्य का आधार मानते हैं। आगे की रिपोर्ट में देखेंगे कि यह legal network कैसे काम करेगा, आंकड़े क्या कहते हैं और आम छात्रों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

NEET protesters के लिए legal aid fund website क्या हुआ

Citizens for Justice and Peace ने सोमवार को एक nationwide legal network तैयार किया। इसका मकसद NEET protesters को पोस्ट-प्रोटेस्ट targeting से बचाना है। संगठन ने चेतावनी दी कि पुराने आंदोलनों में जो तरीका अपनाया गया था, उसी का इस्तेमाल अब इन छात्रों पर हो सकता है। इस network के तहत legal aid fund website लॉन्च किया गया। Kapil Sibal, जो Senior Advocate हैं, former Union Minister रह चुके हैं और अभी Uttar Pradesh से Rajya Sabha MP हैं, उन्होंने इस fund में ₹1 crore देने का ऐलान किया। उन्होंने 2024-2025 में Supreme Court Bar Association के President का पद भी संभाला था।

मीडिया सूत्रों के अनुसार CJP का कहना है कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद कई छात्रों को झूठे criminal cases में फंसाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पूरे देश में वकीलों का नेटवर्क खड़ा किया है ताकि छात्रों को तुरंत legal defense मिल सके। यह कदम NEET irregularities के आरोप में सड़क पर उतरे छात्रों की मदद के लिए उठाया गया। संगठन का मानना है कि बिना legal support के ये छात्र आसानी से परेशान हो सकते हैं। Kapil Sibal का योगदान इस fund को मजबूत बनाता है क्योंकि वे हाई-प्रोफाइल Supreme Court cases लड़ने के लिए जाने जाते हैं।

अभी तक website के जरिए छात्र legal मदद मांग सकेंगे। CJP ने साफ कहा कि targeting की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नतीजा यह कि अब छात्रों को उम्मीद है कि उनके पास लड़ने का हथियार होगा।

असली समस्या क्या है

NEET protesters पर असली खतरा पोस्ट-प्रोटेस्ट targeting का है। छात्रों को डर है कि प्रदर्शन के बाद उन पर झूठे criminal cases लगाए जाएंगे। साथ ही उनके पास proper legal defense नहीं होता, जिससे वे कोर्ट के चक्कर में फंसकर अपनी पढ़ाई और भविष्य दोनों गंवा सकते हैं। यह समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि NEET जैसी परीक्षा में सफलता लाखों परिवारों की ऊपर उठने की उम्मीद होती है। अगर छात्र झूठे केस में फंस गए तो परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। वकील की फीस, कोर्ट खर्च और समय का नुकसान आम परिवार सहन नहीं कर पाते।

इसका मतलब साफ है। जो परिवार सालों की कमाई NEET की coaching पर लगाते हैं, उन्हें बाद में legal लड़ाई के लिए और पैसे जुटाने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि CJP का यह legal aid fund आम छात्रों के लिए राहत की उम्मीद बनकर आया है।

आंकड़े क्या कहते हैं

India की adult literacy rate 78.16% (2024) है। इसका मतलब है कि करीब तीन-चौथाई वयस्क पढ़ और लिख सकते हैं, लेकिन बाकी बचे चौथाई परिवारों के लिए जटिल legal प्रक्रिया समझना बहुत मुश्किल होता है जब उनके बच्चे झूठे केस में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ India का government education spending 4.10% of GDP (2022) है। यानी सरकार अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च करती है। नतीजा यह कि छात्र और परिवार खुद को coaching और संभावित legal defense का खर्च उठाना पड़ता है, जो कई घरों की बजट को चरमरा देता है।

India का tertiary enrolment 34.45% (2025) है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ एक में तीन युवा ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में NEET जैसी परीक्षा सफल होना जीवन बदलने वाला होता है, लेकिन झूठे criminal cases इसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समस्या कितनी गहरी है। कम साक्षरता, सीमित शिक्षा खर्च और कम tertiary enrolment के बीच छात्रों का legal aid के बिना रहना उनके भविष्य को और कमजोर बनाता है।

यह क्यों हुआ — background

पिछले कई आंदोलनों में देखा गया है कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद सरकार या अधिकारी पुराने ‘playbook’ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें protesters पर गंभीर लेकिन झूठे आरोप लगाए जाते हैं ताकि वे डर जाएं और आगे आवाज न उठाएं। CJP ने ठीक इसी पैटर्न का जिक्र किया है। Kapil Sibal का इस मुद्दे में शामिल होना नया नहीं। उन्होंने 1995-1998, 2001-2002 और फिर 2024-2025 में Supreme Court Bar Association के President के रूप में काम किया। वे हमेशा से civil rights और justice के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

एक concrete उदाहरण लें। कई छात्र परिवार जो NEET की तैयारी पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, अगर उनका बच्चा एक झूठे case में महीनों कोर्ट जाता रहा तो उसकी पढ़ाई रुक जाती है। परिवार की सारी बचत खत्म हो जाती है। यही डर आज के protesters में है। इसलिए CJP ने nationwide legal network बनाया। Kapil Sibal के ₹1 crore के pledge से fund को शुरुआती मजबूती मिल गई है। यह background दिखाता है कि संगठन सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि ठोस कदम उठा रहा है।

पिछले आंदोलनों में जो playbook इस्तेमाल हुआ, उसी से छात्रों को बचाने के लिए हम यह legal aid fund शुरू कर रहे हैं।

भारत पर असर

NEET protesters के परिवारों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर झूठे cases लगे तो परिवार को वकील की फीस और कोर्ट खर्च के लिए अतिरिक्त पैसे जुटाने पड़ेंगे। कई घरों में यह बचत या कर्ज का बोझ बन सकता है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। legal लड़ाई में समय लगने से वे अगली परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे। नतीजा यह कि उनकी higher education की उम्मीद कम हो जाएगी।

सुरक्षा का पहलू भी है। targeting के डर से कई छात्र प्रदर्शन करने से हिचकिचा सकते हैं। इससे उनकी आवाज दब सकती है। आम परिवार जो competitive exams को बच्चों की तरक्की का रास्ता मानते हैं, उनके लिए यह चिंता की बात है। इस legal aid fund से राहत मिल सकती है। छात्रों को मुफ्त या सस्ती legal मदद मिलेगी, जिससे उनका समय और पैसा बचेगा।

दूसरा पक्ष

सरकार का मजबूत पक्ष यह है कि कोई भी illegal गतिविधि या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई protest के दौरान कानून तोड़ता है तो केस दर्ज करना जरूरी है। इससे कानून व्यवस्था बनी रहती है। अधिकारियों का कहना हो सकता है कि सभी cases झूठे नहीं होते। कुछ में ठोस सबूत भी होते हैं। इसलिए हर मामले को अलग-अलग देखना चाहिए। blanket legal aid को कुछ लोग misuse का रास्ता भी मानते हैं।

फिर भी, CJP का तर्क है कि निर्दोष छात्रों को बचाने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। दोनों पक्षों का संतुलन बनाए रखना न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।

आगे क्या

अगले कुछ हफ्तों में देखना होगा कि कितने NEET protesters इस website पर legal मदद मांगते हैं। CJP का nationwide network कितनी तेजी से केस संभाल पाता है, यह अहम होगा। Kapil Sibal के ₹1 crore pledge के बाद और दान आने की उम्मीद है। अगर fund बढ़ा तो ज्यादा छात्रों तक मदद पहुंच सकेगी।

Supreme Court या हाई कोर्ट में अगर कोई बड़ा फैसला NEET irregularities पर आया तो legal aid की जरूरत और बढ़ सकती है। छात्रों को सलाह है कि वे अपनी documents सुरक्षित रखें और तुरंत मदद मांगें।

मुख्य बातें

1. Citizens for Justice and Peace ने सोमवार को NEET protesters के लिए legal aid fund website लॉन्च किया, जिससे पोस्ट-प्रोटेस्ट targeting का खतरा कम हो सकता है।
2. Kapil Sibal ने fund में ₹1 crore देने का वादा किया। वे Senior Advocate और Rajya Sabha MP हैं।
3. India की tertiary enrolment सिर्फ 34.45% (2025) है, जिससे NEET जैसी परीक्षा सफलता बहुत जरूरी हो जाती है।
4. झूठे cases से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसलिए legal network छात्रों की पढ़ाई और भविष्य बचाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

NEET protesters को झूठे criminal cases और legal defense की कमी से बचाने के लिए CJP ने तुरंत कदम उठाया। Kapil Sibal के ₹1 crore के pledge ने इस कोशिश को मजबूती दी। कम literacy, सीमित शिक्षा खर्च और सिर्फ एक-तिहाई tertiary enrolment जैसे आंकड़े दिखाते हैं कि यह समस्या कितनी गहरी है। आम परिवारों के लिए यह लड़ाई सिर्फ परीक्षा की नहीं बल्कि पूरे भविष्य की है।

वही छात्र जो NEET irregularities के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, अब legal network की वजह से थोड़ी उम्मीद देख सकते हैं। पहले का डर अब तैयार योजना में बदल रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह fund कितने छात्रों की मदद करता है।